हंगामे के बाद 31 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, भूपेश बघेल व अन्य ने गर्भगृह में जाकर नारेबाजी की थी
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज यानी 20 दिसंबर को आखिरी दिन है. 16 दिसंबर से शुरू हुए इस विधानसभा सत्र में धान खरीदी का मुद्दा हर बैठक में गरमाया रहा. शुक्रवार को भी सदन में धान खरीदी को लेकर ध्यानाकर्षण कराया गया है. विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है. आज (छत्तीसगढ़ विधानसभा) आखिरी दिन प्रश्नकाल के दौरान मंत्री राम विचार नेताम, ओपी चौधरी ने अपने-अपने विभाग से जुड़े सवालों के जवाब दिए. प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों को विधायकों ने घेरा. वहीं शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने स्थगन के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की. इसके साथ ही आज मंत्री विजय शर्मा, दयालदास बघेल ने एक पत्र पटल पर रखा. इसके साथ ही धरमलाल कौशिक ने धान खरीदी में अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया. इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभाग की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया।
विधानसभा में आज आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करते हुए कांग्रेसी वेल में आ गए। इसके चलते कांग्रेस के 31 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। डॉ. चरणदास महंत, भूपेश बघेल समेत 31 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। ये सभी कांग्रेस विधायक गर्भगृह में जाकर नारेबाजी कर रहे थे।
दोनों पक्षों ने की नारेबाजी
सदन में दोनों पक्षों ने नारेबाजी की। इसके अलावा विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव और मंत्री के बयान के बाद स्थगन का अनुरोध किया गया। स्थगन प्रस्ताव का अनुरोध होते ही विपक्षी सदस्य गर्भगृह में आ गए। इस दौरान सदन से बाहर निकालकर नारेबाजी की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर नारेबाजी की गई।
आश्रम में बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया
छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन प्रश्नकाल में आश्रम छात्रावास में बच्चों की मौत का मुद्दा उठा है। विधायक लखेश्वर बघेल ने आश्रम छात्रावास में हुई मौत की जानकारी मांगी। जिसका जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने 12 महीने में 14 लोगों की मौत की जानकारी दी। वहीं, विपक्षी विधायकों ने कहा कि मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। जिस पर मंत्री रामविचार नेताम ने जांच की बात कही।
सदन में गूंजा सिहावा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे का मुद्दा
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सुबह सदन में सिहावा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने पूछा 'वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक कितने पट्टे दिए गए'। इसके बाद मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी दी। '131 व्यक्तिगत, 519 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं'। उन्होंने कहा कि 'पट्टा दिए जाने के संबंध में कोई दावा प्रक्रियाधीन नहीं है'।
भाजपा विधायक ने मांगी जानकारी
भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने अपनी सरकार से जानकारी मांगी है। विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा है। उन्होंने किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि योजना में कितना बजट आवंटित किया गया है। इसके बाद मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में 5627.89 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2023-24 में 5607.32 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसके बाद साहू ने पूछा कि 2023-24 में कम राशि आवंटित क्यों की गई। इस पर रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को धोखा दिया। हमारी सरकार में 13288 करोड़ का भुगतान किया गया। इससे पहले 'देश के इतिहास में इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया गया था।' 3 महीने में हमारी सरकार ने किसानों को राशि दे दी है।
जानिए कितना है छत्तीसगढ़ का बजट
छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट पारित हो गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का आकार 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रुपये है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारित किया गया। अब इस बजट के साथ कुल बजट का आकार 1 लाख 55 हजार 580 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये का मुख्य बजट, 7 हजार 329 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट और 805 करोड़ 71 लाख रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट शामिल है।
